मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की शासकीय कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति-2025, 1 मई से शुरू होगी प्रक्रिया
भोपाल, 30 अप्रैल 2025 – मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज शाम शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए स्थानांतरण नीति-2025 जारी कर दी है। यह नीति 1 मई से 30 मई 2025 तक लागू रहेगी, जिसके तहत राज्य और जिला स्तर पर कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
किन पर लागू नहीं होगी यह नीति?
अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFS) के अधिकारी
मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी
राज्य प्रशासनिक सेवा (RAS), राज्य पुलिस सेवा (RPS), राज्य वन सेवा (RFS) के अधिकारी
मंत्रालय सेवा के कर्मचारी
स्थानांतरण प्रक्रिया की प्रमुख बातें
समयसीमा:
सामान्य स्थानांतरण 1 मई से 30 मई 2025 तक किए जाएंगे।
इस अवधि के बाद केवल प्रशासनिक आवश्यकता या अपवादिक परिस्थितियों में ही स्थानांतरण किया जा सकेगा।
अनुमोदन प्रक्रिया:
जिला स्तर के कर्मचारियों का स्थानांतरण जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री की अनुमति से किया जाएगा।
राज्य संवर्ग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का स्थानांतरण मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होगा।
द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानांतरण विभागीय मंत्री की मंजूरी के बाद किया जाएगा।
प्रतिबंध अवधि में स्थानांतरण के अपवाद:
गंभीर बीमारी (कैंसर, हृदय रोग, लकवा आदि)
न्यायालय के आदेश का पालन
भ्रष्टाचार या अनियमितता के मामले
सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या निधन के कारण रिक्त पदों की पूर्ति
किन्हें नहीं किया जाएगा स्थानांतरण?
जिनका पिछले एक साल (1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025) में स्थानांतरण हुआ हो।
जिनकी सेवानिवृत्ति में एक साल या कम समय शेष हो।
40% या अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारी (स्वेच्छा से आवेदन करने पर विचार किया जाएगा)।
महिलाओं और दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान
अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा महिला कर्मचारियों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण का विकल्प।
मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों वाले कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा वाले स्थानों पर तैनाती।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
ऑनलाइन प्रक्रिया: सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
कार्यमुक्ति: स्थानांतरण आदेश मिलने के दो सप्ताह के भीतर कर्मचारी को नए स्थान पर ज्वाइन करना होगा।
वेतन रोक: यदि कोई कर्मचारी समय पर कार्यभार नहीं संभालता, तो उसका वेतन रोक दिया जाएगा।
कहाँ से डाउनलोड करें पूरी नीति?
21 पेज की पूरी स्थानांतरण नीति-2025 की PDF फाइल यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
ईमेल: psgad@mp.gov.in
वेबसाइट: www.mp.gov.in
नोट: यदि कोई विभाग अपनी अलग स्थानांतरण नीति बनाना चाहे, तो उसे इस नीति के अनुरूप ही बनाना होगा।
क्यों है यह नीति महत्वपूर्ण?
पारदर्शिता: ऑनलाइन प्रक्रिया से भ्रष्टाचार पर अंकुश।
कर्मचारी हित: महिलाओं, दिव्यांगों और गंभीर रोगियों के लिए विशेष प्रावधान।
प्रशासनिक दक्षता: अनावश्यक स्थानांतरण पर रोक से कार्य प्रणाली सुचारु।
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(स्रोत: मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग)
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